26 अक्टूबर, 2025, लुधियाना
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित फसल अवशेष मैनेजमेंट पर एक हाई-लेवल इंटर-स्टेट ट्रैवलिंग सेमिनार, 24 से 26 अक्टूबर, 2025 तक पंजाब एवं हरियाणा के किसानों के साथ बातचीत के बाद सफलतापूर्वक खत्म हुआ। तीन दिन के इस सेमिनार का मकसद सस्टेनेबल अवशेष मैनेजमेंट के तरीकों को बढ़ावा देना और पराली जलाने को खत्म करने के लिए इलाके के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना था।
डॉ. एम.एल. जाट, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भाकृअनुप), ने सेमिनार को लीड किया तथा किसानों की अलग-अलग एग्रो-इकोलॉजिकल और सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए खास, जगह के हिसाब से इंटरवेंशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने एक अहम पॉलिसी रिफॉर्म का प्रस्ताव रखा - 'कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) के लिए ज़रूरी मशीनों की इलाके के हिसाब से फ्लेक्सिबल लिस्ट' बनाना, और सुझाव दिया कि सब्सिडी एलिजिबिलिटी एक यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क के बजाय इलाके की ज़रूरतों पर आधारित होनी चाहिए।
किसानों ने पूरे सेमिनार में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, और बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट, सब्सिडी वाली मशीनों की क्वालिटी एश्योरेंस तथा लोकल हालात के लिए नए मॉडल्स के सही होने जैसी खास चिंताओं को बताया। इन मुद्दों पर बात करते हुए, डॉ. जाट ने सीआरएम तरीकों को अपनाने वाले किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट इंसेंटिव, लगातार पराली जलाने से बचने वाले “एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर” गांवों को सोशल पहचान, और सस्टेनेबल तरीकों को दिखाने वालों के लिए सरकारी स्कीमों तक खास पहुंच जैसे संभावित इनोवेशन पर चर्चा की।
अपने संबोधन में, डॉ. राजबीर सिंह, उप-महानिदेशक (कृषि विस्तार), भाकृअनुप, ने दोहराया कि ‘जीरो क्रॉप रेसिड्यू जलाना कोई ऑप्शन नहीं है, यह सस्टेनेबल खेती के लिए ज़रूरी है।’ उन्होंने लंबे समय तक खेती की प्रोडक्टिविटी और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए इन-सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट को बड़े पैमाने पर अपनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया।
डॉ. परविंदर श्योराण, डायरेक्टर, भाकृअनुप-एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट लुधियाना, ने अलग-अलग स्कीमों के तहत बांटी गई सीआरएम मशीनरी के अच्छे इस्तेमाल तथा मेंटेनेंस के बारे में चिंताओं पर रोशनी डाली। उन्होंने सब्सिडी लिस्ट में शामिल करने से पहले लोकल फील्ड के हालात में नई मशीनों की पायलट टेस्टिंग की अहमियत पर ज़ोर दिया और प्रैक्टिकैलिटी एवं परफॉर्मेंस पक्का करने के लिए किसानों के साथ लगातार बातचीत को बढ़ावा दिया।
सेमिनार में लागू करने को मज़बूत करने के लिए लोकल जवाबदेही के साथ रात में लागू करने के तरीकों की भी सलाह दी गई।
सेमिनार के प्रोग्राम में लुधियाना, संगरूर, बरनाला (पंजाब), रोहतक और फतेहाबाद (हरियाणा) के गांवों में किसानों के खेतों का दौरा और लाइव मशीनरी डेमोंस्ट्रेशन शामिल थे। इस पहल ने पॉलिसी बनाने वालों, वैज्ञानिकों तथा किसानों को जोड़ने वाले एक डायनामिक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया—रिसर्च और खेत की हकीकत के बीच की दूरी को कम किया। इसने मिलकर, इलाके के हिसाब से अपनाए गए और आर्थिक रूप से फायदेमंद तरीकों से ज़ीरो पराली जलाने के भाकृअनुप के वादे को और पक्का किया, जो किसानों को मज़बूत बनाते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं।
(स्रोत: भाकृअनुप-एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लुधियाना)
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