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प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रगति की समीक्षा की
04 जुलाई, 2020, पीआईबी, दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री; श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री समीक्षा बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभागों के सचिव भी उपस्थित रहे। डॉ. त्रिलोचन महापात्र, महानिदेशक (भा.कृ.अनु.प.) एवं सचिव (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) ने प्राथमिकताओं, प्रदर्शन और विभिन्न चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर प्रस्तुतीकरण दिया। 2014 से अब तक भाकृअनुप के विभिन्न केंद्रों के अनुसंधान के आधार पर क्षेत्रीय फसलों (1434), बागवानी फसलों (462) और जलवायु आधारित (1121) प्रजातियों/किस्मों का विकास किया जा चुका है। कई तरह की मुश्किलें सहने में सक्षम प्रजातियों के विकास के लिए आणविक प्रजनन तकनीकों का उपयोग किया गया है। गेहूँ की एच... -
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु जैविक व प्राकृतिक कृषि-पद्धति के साथ-साथ एकीकृत कृषि को बढ़ावा देना जरूरी: श्री नरेंद्र सिंह तोमर
30 जून, 2020, कृषि भवन, नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय समिति – I (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर और लद्दाख) की 26वीं बैठक का आयोजन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नियम 65 और भाकृअनुप सोसाइटी के कानूनों के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि-जलवायु क्षेत्रों के आधार पर सन 1975 में आठ क्षेत्रीय समितियों का गठन किया था। क्षेत्रीय समितियाँ कृषि अनुसंधान, शिक्षा और क्षेत्र में वर्तमान स्थिति पर चर्चा व समीक्षा करने के लिए द्विवार्षिक बैठक करती हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि भाकृअनुप द्वारा निर्मित क्षेत्रीय समितियाँ कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि-वानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने खेती की दृष्टि से मैदानी और पहाड़ी इलाकों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षेत्रीय समिति – I पहाड़ी होते हुए भी जलवायु... -
कोविड-19 के दौरान अभिनव कृषि समाधान
कोविड -19 लॉकडाउन (तालाबंदी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। जब गेहूँ, चना, सरसों आदि जैसी फसलों की कटाई की जानी थी तब लॉकडाउन की घोषणा के कारण भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में जटिल और विविध रहा है। यह समय सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए कृषि उपज को बाजारों तक पहुँचाने का भी था। परिवहन की अनुपस्थिति तथा खेत और मंडियों में संचालन के लिए श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कृषि उपज को बाजार तक पहुँचाना तत्कालिक चुनौती के तौर पर सामने आया। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) ने कटाई के बाद उपज के भंडारण और विपणन जैसे कार्यों को अधिक कुशलता से संभालने की सलाह दी। साथ ही, रबी-फसलों की कटाई और थ्रेसिंग के बारे में राज्य-विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। कोविड-19 लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न मामले की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा मांग संचालित, स्थान विशिष्ट पहलों और नवाचारों को लागू किया गया था। सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने एक... -
Scientific Papaya Cultivation for ensuring Livelihood Security of Tribal Farmers: A Success Story in Jharkhand
The Papaya being one of the important fruits crops in Jharkhand is mainly grown in the backyard gardens of the houses in the state. Even though, being grown in the homestead and consumed by the farmers, the scientific papaya cultivation is at its infancy among the state’s tribal farmers. For the purpose of bridging the gap, the Farming System Research Centre for Hill and Plateau Region, Ranchi of ICAR-RCER, in Gumla, Ranchi and Lohardaga district of Jharkhand undertook the technology demonstration on scientific papaya cultivation during 2018-19. The demonstration was carried out under the Tribal Sub Plan of ICAR-All India Coordinated Research Project on Fruits. To mobilize the tribal farmers, PRADAN (Professional Assistance for Development Action), a NGO working in the field of farm livelihood landed its hand-holding support. Around 8 Extensive Field Training along with exposure visits of the tribal farmers on scientific papaya cultivation were undertaken before... -
चारा चुकंदर (बीट): शुष्क क्षेत्रों में लोकप्रियता प्राप्त एक उच्च उपज वाली हरे चारे की फसल
शुष्क क्षेत्रों में किसानों के पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता क्षेत्रों के रूखे और अप्रत्याशित वातावरण के कारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस समस्या का महत्त्वपूर्ण समाधान प्रदान करते हुए भाकृअनुप-केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान नई चारा फसल अर्थात चारा चुकंदर (बीटा वल्गरिस), एक ऐसा पौधा लेकर आया है जो औसतन 5 से 6 किलोग्राम वजन के कंद पैदा करता है। 4 महीने के समय में 200 टन/हेक्टेयर हरे बायोमास का उत्पादन करने की क्षमता रखने वाली फसल को पानी और मिट्टी की खराब गुणवत्ता के साथ बहुत लाभदायक तरीके से उगाया जा सकता है। चारे के तौर पर यह फसल जनवरी से अप्रैल के बीच उपलब्ध रहता है, जब अन्य चारे की फसलों की अल्प उपलब्धता होती है। उत्पादित बायोमास के प्रति किलोग्राम 50 पैसे से कम उत्पादन की लागत के साथ फसल में प्रति एम3 पानी 28-32 किलोग्राम ग्रीन बायोमास की जल उपयोग दक्षता बहुत अधिक है। थारपारकर मवेशियों पर आहार परीक्षण से दूध की पैदावार में 8 से 10 फीसद सुधार दिखा है। सीएआईआरएन ऊर्जा, कृषि विज्ञान केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों, राज्य कृषि...
भा.कृ.अनु.प. वेबसाइट और सोशल मीडिया के लिए सामग्री web.content [at] icar.gov.in पर भेजी जा सकती है।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य-विशिष्ट रणनीतियाँ 
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने, कृषि-क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता तथा लाभप्रदता में वृद्धि करने और स्थान-विशेष, किफ़ायती एवं जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की सहभागिता आधारित अनुसंधान की दिशा में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यवार दस्तावेज़ विकसित करने तथा रणनीतियों को परिष्कृत व संशोधित करने के लिए आयोजित बैठकों में प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन, प्रोफेसर रमेश चंद, संबंधित विभागों के सचिवों, गैर-सरकारी संगठनों और हितधारकों को आमंत्रित किया गया। बैठकों के फलस्वरूप तैयार रणनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य-स्तरीय समन्वय समितियाँ संबंधित राज्य-सरकारों के साथ ज़ोर-शोर से समन्वय स्थापित कर रही है। वर्तमान संस्करण एक सार दस्तावेज़ है जो राज्यवार दस्तावेजों से विकसित किया गया है। इसमें कार्यान्वित किए जाने संबंधी दृष्टिकोण, रणनीतियाँ, प्रौद्योगिकी सहयोग और चयनित प्रकरण अध्ययन (केस स्टडीज़/सफलता की गाथाएँ) भी शामिल की गई है। दस्तावेज़ में कृषि-कार्य को कृषि-उद्यम में बदलने व रोजगार के अवसरों को सृजित करने जैसी रणनीतियों को प्रमुखता से रखा गया है। .
State Specific Strategies for Doubling of Farmers Income-2022
