भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के योगदान तथा कृषि परिवर्तन के संचालक के रूप में उनकी भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का किया उद्घाटन

“महिलाओं की भागीदारी एवं लीडरशिप से कृषि का भविष्य और मजबूत होगा। देश भर में महिला किसानों की प्रेरणा देने वाली कहानियाँ साफ़ दर्शाती हैं कि जैविक खेती, बीज संरक्षण तथा सामुदायिक नेतृत्व में उनका योगदान कृषि को एक नई दिशा दे रही है।” — भारत के माननीय राष्ट्रपति

12 मार्च, 2026, नई दिल्ली

कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने में महिलाओं के योगदान को पहचानने तथा उन्हें सुदृढ़ करने हेतु एक बड़ी वैश्विक पहल के तहत, कृषि-खाद्य प्रणाली में महिलाओं को योगदान पर वैश्विक सम्मेलन (GCWAS–2026) का उद्घाटन आज भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम हॉल, आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में किया गया। श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।

तीन दिन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (12–14 मार्च, 2026), जिसे कृषि विज्ञान के विकास के लिए न्यास (TAAS) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA), और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी (PPV&FRA) के साथ मिलकर आयोजन किया जा रहा है, सह-आयोजन कर्ता एवं ज्ञान साझीदार के तौर पर कई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सपोर्ट से, भारत तथा दुनिया भर के बड़े नीति निर्माता, वैज्ञानिक, विकास को गति देने वाले विशेषज्ञ, उद्यमी एवं महिला किसानों को एक साथ लाया है ताकि लैंगिक समावेशी एवं टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणाली बनाने हेतु बातचीत, नवाचार और योजनागत कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।

अपने संबोधन में, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ज़ोर दिया कि महिलाओं की ज्यादा भागीदारी और लीडरशिप ही खेती का भविष्य मजबूत करेगा। उन्होंने महिला किसानों की प्रेरणा देने वाली कहानियाँ साझा करने के महत्व पर ज़ोर दिया, ताकि खेती और पर्यावरण बचाने में उनके कीमती योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

राष्ट्रपति ने कहा कि कई महिला किसानों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने जैविक खेती, बीज संरक्षण तथा सामुदायिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिनमें कमला देवी रोंगमेई, महाराष्ट्र की ‘सीड मदर’ राहीबाई सोमा पोपेरे, बिहार की ‘किसान चाची’ राजकुमारी देवी और ओडिशा की कमला पुजारी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ घोषित करने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल से लैंगिक असमानता को दूर करने और कृषि में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में बताते हुए, माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 57 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए जिनमें से 56 फीसद अकाउंट महिलाओं के हैं, जबकि मुद्रा योजना के तहत 68 फीसद लाभार्थी महिलाएं हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (DAY-NRLM), नमो ड्रोन दीदी स्कीम तथा महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के मकसद से छह करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने के मिशन जैसे प्रोग्राम का भी उन्होंने ज़िक्र किया।

राष्ट्रपति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि महिला किसानों को मजबूत बनाना तथा संसाधन, तकनीकी एवं नेतृत्व के मौकों तक उसकी पहुँच सुनिश्चित करना, सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को हासिल करने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलना टिकाऊ भविष्य के निर्माण हेतु अत्यंत जरूरी होगा।

विशिष्ट अतिथि के तौर पर लोगों को संबोधित करते हुए, श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने के ऐतिहासिक फैसले के साथ-साथ कई राज्यों में स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण ने शासन एवं विकास में महिलाओं की नेतृत्व और भागीदारी को मजबूत किया है।

सरकार की खास पहलों के बारे में बताते हुए, उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ज़िक्र किया, जिसके तहत 90 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह के ज़रिए 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि लगभग तीन करोड़ महिलाएं पहले ही ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं, जिनकी सालाना इनकम ₹1 लाख से ज़्यादा है, जबकि आने वाले सालों में सरकार का लक्ष्य छह करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

श्री चौहान ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भाकृअनुप–केन्द्रीय महिला कृषि संस्थान, भुवनेश्वर, 1996 से कृषि में महिलाओं की भूमिका को मज़बूत करने हेतु काम कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि कृषि अनुसंधान सेवा में महिलाओं की हिस्सेदारी 2006-07 में 7.9 फीसद से बढ़कर 2023-24 में लगभग 41 फीसद हो गई है, जो कृषि विज्ञान एवं नवाचार में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

डॉ. आर.एस. परोदा, चेयरमैन, कृषि विज्ञान के विकास के लिए न्यास (TAAS), ने कहा कि यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत है, जो उत्पादन एवं उत्पादन के बाद की प्रक्रिया से लेकर मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार जुड़ाव तक, कृषि संबंधी मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की बदलाव लाने वाली भूमिका को पहचानने और मजबूत करने के लिए है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ प्रतिनिधित्व काफी नहीं है, महिलाओं को पूरी कृषि से जुड़े मूल्य श्रृंखला कट में लीडरशिप की भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अपने स्वागत संबोधन में, डॉ. रेणु स्वरूप, पूर्व सचिव, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार, ने बताया कि सम्मेलन का मकसद बातचीत को क्रियान्वयन में बदलना है। इसके लिए रणनीति तथा रोडमैप बनाना है ताकि लैंगिक-उत्तरदायी पहल को मजबूत योजना प्रोत्साहन के साथ संस्थागत बनाया जा सके।

डॉ. एग्नेस कालीबाटा, संस्थापक फाउंडर और चेयर, के कनेक्ट4इम्पैक्ट सलाहकारी ग्रुप, रवांडा, ने कहा कि महिलाओं को मजबूत बनाना न सिर्फ निष्पक्षता और न्याय का मामला है, बल्कि आर्थिक विकास, लचीलापन तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एक रणनीतिक निवेश भी है।

 डॉ. एम.एल. जाट, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भाकृअनुप) तथा डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) भी मंच पर उपस्थित थे, जबकि डॉ. राजबीर सिंह, उप-महानिदेशक (कृषि विस्तार), आईसीएआर, ने उद्घाटन सत्र के दौरान सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

कार्यक्रम के दौरान कई जाने-माने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय लीडर भी मौजूद थे, जिनमें डॉ. ब्रैम गोवार्ट्स, महानिदेशक, CIMMYT; डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, चेयरपर्सन, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन; डॉ. शकुंतला एच. थिल्स्टेड, विश् खाद्य पुरष्कार विजेता; डॉ. नित्या राव, निदेशक, NISD, नॉर्विच, यूनाइटेड किंगडम; तथा डॉ. निकोलिन डी हान, निदेशक, जेंडर एंड यूथ एक्सेलरेटर प्लेटफ़ॉर्म की डायरेक्टर, ILRI, केन्या, शामिल थे।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ‘अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष- वर्ष 2026 के दौरान होने वाली यह सम्मेलन “प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, नई ऊंचाइयां प्राप्त करना” विषय पर आधारित है। इस कार्यक्रम में भारत तथा विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्योग जगत से जुड़े लोग, उद्यमी, विकास कार्यकर्ता”, महिला किसान, नव-उद्यम तथा स्टूडेंट्स समेत 700 से ज़्यादा प्रतिभागियों एक साथ आए हैं, जिससे बातचीत और सहयोग के लिए एक सक्रिय और जीवंत वैश्विक मंच बना है।

अगले तीन दिनों में, सम्मेलन में उच्च-स्तरीय तकनीकी सत्र, नीति से जुड़ी विमर्श तथा परस्पर संवाद के मंच, जिनमें लैंगिक समानता, आर्थिक, तकनीकी पहुंच, नेतृत्व विकास तथा समावेशी कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला जैसे खास विषय पर फोकस किया जाएगा। महिला किसानों फोरम तथा यूथ फोरम जैसे खास मंच के हितधारकों के बीच हितधारकों के बीच संवाद, सहयोग और आपसी संपर्क (नेटवर्किंग) को और बढ़ावा देंगे।

पहले सत्र के बाद, डॉ. ब्रैम गोवार्ट्स, महानिदेशक, CIMMYT, ने उम्मीद जताते हुए कहा, “इस सम्मेलन में अलग-अलग नजरिए और हिस्सा लेना सच में हिम्मत बढ़ाने वाला है। मुझे यकीन है कि तीन दिनों की बातचीत से ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले, मज़बूत और बराबर एग्रीफ़ूड भविष्य के लिए बड़े वादे और लगातार काम करने की प्रेरणा मिलेगी।”

साथ में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें महिलाओं पर आधारित खेती की तकनीकी और नए तरीकों को दिखाया गया है। यह महिलाओं के व्यवसाय तथा नव-उद्यम को ऐसे समाधान दिखाने का एक मंच देती है जो महिला किसानों की मेहनत कम करते हुए उत्पादक बढ़ाते हैं।

GCWAS–2026 का मकसद है कार्यान्वयन हेतु सुझाव देना, दुनिया भर में सबसे अच्छे तरीकों को दस्तावेजीकरण करना और लैंगिक आधार पर नीति और कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक रणनीति रोडमैप बनाना, जिससे दुनिया भर में सबको साथ लेकर चलने वाले, टिकाऊ एवं मजबूत कृषि-खाद्य प्रणाली के विज़न को आगे बढ़ाया जा सके।

इस सम्मेलन में 18 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो इसके मजबूत वैश्विक प्रतिबद्धता को दिखाता है। कई जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन ने भी हिस्सा लिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं उन्नयन केन्द्र (CIMMYT), दक्षिण एशिया के लिए बोरलॉग संस्थान (BISA), बायोवर्सिटी इंटरनेशनल का गठबंधन तथा CIAT, शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र (ICARDA), CGIAR लैंगिक समानता एवं समावेशन, एस एम सहगल फाउंडेशन, टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट, भारत कृषक समाज, भारतीय पादप आनुवंशिक संसाधन सोसाइटी (ISPGR), अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र और विश्व कृषि-वानिकी केंद्र (CIFOR–ICRAF), अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (ACIAR), इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI), और अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) शामिल हैं। उनके शामिल होने से लैंगिक समावेशी और मज़बूत कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने पर वैश्विक पहल और बेहतर हुई।

इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देखी गई, और सम्मेलन का लाइव प्रोग्राम टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक बन गया।

(स्रोत: भाकृअनुप-कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, नई दिल्ली)